गोपनीयता नीति

इस साइट पर आपकी जानकारी की ज़िम्मेदारी युवा दल की है (कानून की भाषा में 'डेटा फ़िड्यूशियरी')। पता: [ ], तारानगर, जिला चूरू, राजस्थान [ ]।

आपकी जानकारी से जुड़े हर सवाल का जवाब [ ] देते हैं। ईमेल [ ], फ़ोन [ ]।

यह नीति डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और उसके 2025 के नियमों पर बनी है। इस कानून के कई हिस्से अभी लागू नहीं हुए हैं; हम फिर भी अभी से इन्हें मानते हैं।

सर्वे में हम सिर्फ़ यह लेते हैं:

• सबसे पहले कौन सा एक काम ठीक हो, इसकी आपकी पसंद (दस नागरिक मुद्दों में से एक)
• तीन और काम, अगर आप चुनें
• आपका संदेश, अगर आप लिखें
• आपका नाम (वैकल्पिक)
• आपका मोहल्ला या इलाका (वैकल्पिक)
• आपका मोबाइल नंबर (वैकल्पिक, सिर्फ़ तब जब आप संपर्क के लिए अलग से हाँ कहें)
• भाषा की पसंद बताने वाली एक कुकी (हिंदी या अंग्रेज़ी)
• आपके इंटरनेट पते (आईपी) से बना एक कोड, जो रोज़ बदलता है और वापस पते में नहीं बदला जा सकता। इसका एक ही काम है: एक जगह से बार-बार फ़र्ज़ी जवाब रोकना। यह किसी व्यक्ति को नहीं पहचान सकता, और एक दिन का कोड अगले दिन के कोड से मेल भी नहीं खाता।

हम आपकी जानकारी सिर्फ़ इन तीन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी और काम के लिए नहीं: न विज्ञापन, न प्रोफ़ाइल बनाना, न बेचना, न किसी दूसरे दल, उम्मीदवार या संस्था को देना।

• यह समझना कि वार्ड 3 के लोग कौन से काम पहले चाहते हैं
• सबके जवाब जोड़कर, बिना किसी के नाम के, नतीजे दिखाना
• अगर आपने हाँ कहा है, तो आपकी बताई समस्या पर आपसे संपर्क करना

हम आपकी जानकारी आपकी सहमति से ही लेते हैं। सहमति आप सर्वे में बॉक्स पर टिक करके देते हैं: पूरी बात पढ़कर, अपनी मर्ज़ी से, और सिर्फ़ ऊपर लिखे कामों के लिए। हम उतनी ही जानकारी लेते हैं जितनी इन कामों के लिए चाहिए।

सहमति वापस लेना उतना ही आसान है जितना देना। [ ] को एक संदेश या एक फ़ोन काफ़ी है। सहमति वापस लेते ही हम आपका जवाब मिटा देते हैं।

आप हमसे कभी भी यह माँग सकते हैं:

• यह जानना कि हमारे पास आपकी कौन सी जानकारी है
• उसे सुधारना, पूरा करना या नया करना
• उसे मिटवाना
• किसी और को नामित करना, जो आपके न रहने या बीमार होने पर आपकी ओर से ये अधिकार इस्तेमाल करे
• शिकायत करना

इन सबके लिए [ ] को [ ] पर लिखें या [ ] पर फ़ोन करें। हम 7 दिन में जवाब देते हैं, और किसी भी हाल में 90 दिन से ज़्यादा नहीं लगाते।

हमारी शिकायत प्रक्रिया के बाद भी बात न बने, तो आप डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India) में शिकायत कर सकते हैं।

हमारे इंतज़ाम ये हैं:

• जानकारी सिर्फ़ गिने-चुने, नाम से बने एडमिन खातों से देखी जा सकती है
• हर बार देखने और बदलने का रिकॉर्ड बनता है, और यह रिकॉर्ड एक साल रखा जाता है
• डेटाबेस और उसके बैकअप हमारे नियंत्रण वाले सर्वर पर रहते हैं
• मोबाइल नंबर एन्क्रिप्ट करके, यानी कोड में बदलकर, रखे जाते हैं
• साइट और आपके फ़ोन के बीच सारा आदान-प्रदान https से सुरक्षित रहता है

अगर आपकी जानकारी कभी लीक हो जाए, खो जाए या गलत हाथों में पड़ जाए, तो हम बिना देर किए हर प्रभावित व्यक्ति को सीधी भाषा में बताएँगे: क्या हुआ, आपके लिए इसका क्या मतलब है, हमने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए, और किससे संपर्क करना है।

हम डेटा संरक्षण बोर्ड को भी बिना देर किए सूचना देंगे, और 72 घंटे के भीतर पूरी रिपोर्ट भेजेंगे।

जिन जवाबों में नाम, नंबर या कोई पहचान है, वे चुनाव नतीजे की घोषणा के 90 दिन के भीतर मिटा दिए जाते हैं, या ऐसे बदल दिए जाते हैं कि कोई पहचाना न जा सके। नतीजा 14 सितंबर 2026 को आना है, इसलिए यह काम 13 दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा।

उसके बाद सिर्फ़ जोड़े हुए आँकड़े रहते हैं, जैसे 'इतने लोगों ने सड़क को पहले रखा'। हर मिटाने का रिकॉर्ड रहता है।

यह सर्वे 18 साल या उससे बड़े लोगों के लिए है। हम जानबूझकर किसी बच्चे की जानकारी नहीं लेते, और बच्चों को कभी ट्रैक नहीं करते, उनकी प्रोफ़ाइल नहीं बनाते, न उन्हें निशाना बनाकर कुछ दिखाते हैं। किसी बच्चे ने जवाब दिया हो तो हमें बताएँ, हम उसे मिटा देंगे।

यह साइट और इसका डेटाबेस Hostinger से किराये पर लिए एक वर्चुअल सर्वर पर चलते हैं, जो मुंबई, भारत में है। हम कोई एनालिटिक्स या विज्ञापन सेवा इस्तेमाल नहीं करते। फ़ॉन्ट भी इसी साइट से आते हैं, बाहर से नहीं।

साइट आपके फ़ोन में सिर्फ़ एक कुकी रखती है, tn_locale। इसमें बस इतना होता है कि आपने हिंदी चुनी या अंग्रेज़ी (hi या en)। यह एक साल रहती है और इससे कोई ट्रैकिंग नहीं होती।

जाति, धर्म, समुदाय, वोटर कार्ड या आधार नंबर, जन्म तारीख, आमदनी, सेहत की जानकारी, दस्तावेज़ों की फ़ोटो, या यह कि आप किसे वोट देंगे। सर्वे में ऐसा कोई सवाल नहीं है। ये बातें अपने संदेश में भी न लिखें।

यह नीति हिंदी और अंग्रेज़ी, दोनों में है। दोनों में कोई फ़र्क लगे तो हिंदी वाली मानी जाएगी। यह नीति 5 सितंबर 2026 की है।